Bombay High Court: मराठा समुदाय को 10 फीसदी आरक्षण के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती, जनहित याचिका दायर

मराठा समुदाय को नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में शुक्रवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई।

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