संसद सत्र: यूपी में एससी/एसटी सूची में बदलाव का बिल लोकसभा में पेश, प्रदेश सरकार ने किया था यह अनुरोध

विपक्ष की नोकझोंक के बीच यह बिल ध्वनिमत से पेश किया गया। संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के प्रावधानों के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की पहली सूची 1950 में अधिसूचित की गई थी।

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